छत्तीसगढ़ शराब घोटाले में नोएडा के कारोबारी को यूपी एसटीएफ ने हिरासत में लिया

 नोएडा/रायपुर

उत्तर प्रदेश स्पेशल टास्क फोर्स (एसटीएफ) ने कथित छत्तीसगढ़ शराब घोटाले की चल रही जांच में एक महत्वपूर्ण गिरफ्तारी की है, जिसमें नोएडा स्थित व्यवसायी विधु गुप्ता को पकड़ा गया है। मेसर्स प्रिज्म होलोग्राफी सिक्योरिटी फिल्म्स पीएचएसएफ के निदेशक गुप्ता को गुरुवार को गिरफ्तार कर लिया गया, जो इस मामले में एक महत्वपूर्ण घटनाक्रम है, जिसमें उच्च पदस्थ अधिकारियों की संलिप्तता देखी गई है और विवाद पैदा हो गया है।

शराब घोटाले में नोएडा का बिजनेसमैन गिरफ्तार

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) के एक उप निदेशक की शिकायत के बाद ग्रेटर नोएडा के कासना पुलिस स्टेशन में पिछले साल जुलाई में एक प्राथमिकी दर्ज की गई थी। धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) के तहत ईडी की जांच में कई प्रमुख हस्तियों के खिलाफ आरोप सामने आए हैं, जिनमें एक आईएएस अधिकारी और छत्तीसगढ़ के पूर्व उत्पाद शुल्क आयुक्त निरंजन दास शामिल हैं; अरुणपति त्रिपाठी, छत्तीसगढ़ राज्य विपणन निगम लिमिटेड के प्रबंध निदेशक और विशेष सचिव उत्पाद शुल्क; अनिल टुटेजा, एक अन्य आईएएस अधिकारी और पूर्व उद्योग सचिव; अनवर धीवर, एक राजनीतिज्ञ; और खुद विधु गुप्ता.

एफआईआर के मुताबिक, पात्रता मानदंडों को पूरा नहीं करने के बावजूद गुप्ता की कंपनी को छत्तीसगढ़ के उत्पाद शुल्क विभाग को होलोग्राम की आपूर्ति करने के लिए अवैध तरीके से टेंडर दिया गया था। आरोप है कि त्रिपाठी, दास और टुटेजा सहित छत्तीसगढ़ के वरिष्ठ अधिकारियों की मिलीभगत से, पीएचएसएफ के पक्ष में निविदा शर्तों को गैरकानूनी रूप से बदल दिया गया। कथित तौर पर इस व्यवस्था में प्रति होलोग्राम 8 पैसे का कमीशन और राज्य संचालित दुकानों के माध्यम से अवैध देशी शराब के वितरण के लिए नकली होलोग्राम की आपूर्ति करने का समझौता शामिल था।
ईडी का दावा है कि इन कार्रवाइयों ने न केवल शराब को प्रमाणित करने के लिए डिज़ाइन की गई प्रणाली की अखंडता से समझौता किया, बल्कि एक शराब सिंडिकेट को इस सुरक्षा सुविधा का फायदा उठाने में भी सक्षम बनाया। अपनी नोएडा सुविधा में डुप्लिकेट होलोग्राम का निर्माण करके और उन्हें छत्तीसगढ़ में परिवहन करके, पीएचएसएफ ने कथित तौर पर अवैध शराब की बिक्री को बढ़ावा दिया, उपभोक्ताओं को धोखा दिया और सार्वजनिक स्वास्थ्य और सुरक्षा को कमजोर किया।

पीएचएसएफ को दिए गए अनुबंध में मांग पर इन नकली होलोग्राम के प्रावधान के बदले, बढ़ी हुई कीमत पर पांच वर्षों में 80 करोड़ होलोग्राम की आपूर्ति करना शामिल था। यह मामला सरकारी खरीद प्रक्रियाओं के भीतर भ्रष्टाचार और कदाचार के संबंध में महत्वपूर्ण चिंताओं को उजागर करता है और ऐसे संवेदनशील कार्यों की निगरानी पर सवाल उठाता है।

विधु गुप्ता की गिरफ्तारी इस जांच में एक महत्वपूर्ण क्षण है, क्योंकि अधिकारी इस घोटाले की सीमा को उजागर करना जारी रख रहे हैं और जिम्मेदार लोगों को जवाबदेह ठहराने की दिशा में काम कर रहे हैं। उच्च-रैंकिंग अधिकारियों की भागीदारी और घोटाले के संचालन के जटिल विवरण ने भविष्य में सत्ता के ऐसे दुरुपयोग को रोकने के लिए कड़े उपायों की आवश्यकता पर ध्यान आकर्षित किया है।